काठमाडौं। चर्चिच ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा फरार रहेका एक आरोपीलाई शनिबार नेपाल ल्याइएपछि सुन तस्करीको चर्चा पुनः चर्चामा छ। दुवईमा रहेर सुन तस्करी गरिरहेका हरिशरण खड्कालाई इन्टरपोलको सहयोगमा नेपाल ल्याएपछि दुई वर्ष अघिदेखि चर्चामा रहेको सुन तस्करी प्रकरण पुनः चर्चामा आएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मा रेड नोटिस जारी गरेपछि खड्का प्रहरीको खोजिमा थिए। उनी डेढ बर्ष अघि नै यूएईमा पक्राउ परेका थिए। उनलाई युएईबाट कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी इन्टरपोलमार्फत् नेपाल ल्याइएको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले २०७३ पुस २१ गते बरामद गरेको साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा उनी जोडिएका थिए। त्यसयता उनी युएईमा बस्दै आएका थिए। त्यहाँ बसेर उनले नेपालमा रहेका सुन व्यवसायीको मिलोमतोमा दुबईबाट सुन पठाउने कार्य गर्दै आएको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको थियो। उनी नेपाल बाहिर लुकीछिपी बस्दै आएका कारण उनीमाथि रेडकर्नर जारी भएको थियो। सोही आधारमा युएई प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।

३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धान राजनीतिक दबाबमा रोकिएपछि थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी कुनै पनि निकायले पाएका छैनन्। हाल यो प्रकरणको अनुसन्धान बेवारिसे बनेको छ। सुन तस्करी छानबिनका लागि सरकारले संगठित अपराध ऐनको दफा १२ अनुसार गठन गरेको उच्चस्तरीय विशेष अनुसन्धान टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएपछि थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि कुनै निकायलाई दिइएको छैन।

गृह मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विशेष अनुसन्धान टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई गत २०७६ साउन १६ गते बुझाइएको थियो। ७५२ पृष्ठको सो प्रतिवेदन सुन तस्करी र संगठित अपराधका विभिन्न पक्षमाथि आधारित रहेर तयार पारिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छैन।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएका कारण त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाई छ। ‘सुन तस्करी सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छ, गृहमा आइपुगेको छैन’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

संगठित अपराध भएकाले अनुसन्धानको हकदार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) भए पनि सरकारले त्यसबारे केही धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राजनीतिक व्यक्तिहरू बारे केही उल्लेख नगरी सुन व्यवसाय गर्ने र विगतमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे मात्र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ।

२०७४ साल माघ ९ गते दुबईबाट नेपाल भित्रिएको ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हराएको र फागुनमा सनम शाक्यको हत्या भएपछि २०७४ चैत २० गते मन्त्रिपरिषद बैठकले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय टोली गठन गरेको थियो।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्लले व्यक्तिलाई नेपाल ल्याएपछि थप रहस्य खोज्नको लागि उक्त प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। प्रतिवेदनमा लेखिएको कुरा बाहिर सार्वजनिक गरेपछि मात्रै थप रहस्य खुल्न सक्ने उनको भनाई छ। ‘प्रकरणका मुछिएका व्यक्तिलाई नेपाल ल्याएर अनुसन्धान गर्दा थप रहस्य त खुल्छ नै, तर, त्यो भन्दा पहिले उच्चस्तरीय सुन अनुसन्धान समितिले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ ,’ उनले भने।

३३ केजी सुन अनुसन्धान गर्न बनेको विषेश अनुसन्धान टोलीले बनाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमै प्रतिवेदन थन्किएको छ। सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले भने प्रतिवेदनको बारेमा आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए। उनले पुरानो प्रकरण भएकाले उक्त विषयमा आफूलाई थाहा नभएको जानकारी दिए। ‘मलाई यसबारेमा जानकारी छैन, क–कस्ले केके गरे भन्नेबारमा मैले बुझेको छैन,’ उनले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया