- निर्मल श्रेष्ठ ,अधिवक्ता

कोभिड-१९ समाप्ति पछी सारा विश्व आर्थिक होडबाजीको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने छ। जुन बिगतका हतियारहरुको प्रतिस्पर्धा भन्दा खतरनाक हुने छ। यही आर्थिक प्रतिस्पर्धाले ठुला साना युध्दहरु निम्त्याउने सक्ने छ र ति युध्दहरुको सम्भावना बढी जनघनत्व भएका एसियाली देशहरु बिच हुनसक्छ र कयौ मानवीय मुल्य मान्यता समाप्त हुने सक्ने छ । यस्तो बिषम अन्तराष्ट्रिय परिस्थितीमा नेपालले कस्तो विदेश नीतिहरु र कुटनैती रणनीतिहरुलाइ अपनाउने भन्ने सबन्धमा बिगतमा अहिले आउन सक्ने खराब अन्तराष्ट्रिय परिस्थिती भन्दा खराब अवस्था थियो। तर पनि त्यो अवस्थामा त्येती बेलाका शासकहरुले सही विदेश नीति र कुटनैतीक रणनीति अपनाएको कारणले नेपाललाइ सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रियको रुपमा अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा आफुलाइ उभ्याउन सफल भएकै हो। बिगतमा हाम्रो देशले अपनाएको विदेश नीति र कुटनैतीक रणनीतिहरुको साथै त्यो बेला नेपालले भोग्नु परेको अन्तराष्ट्रिय समस्याहरुको समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ।पृथ्बिनारायण शाहले नेपाल दुइ ढुङ्गा तरुल हो भनेर भनेको कुरा एकदम सही हो। उत्तर तिर विशाल चिन दक्षिण तिर ठुलो भारत जब ब्रिटिस हरुले भारतलाइ उपनिवेश बनाइ शासन गर्दा देखी नै ब्रिटिसहरुले नेपाललाइ पनि उपनिवेश बनाउन खोजेकै हो। उता चिनका पुराना शासकहरुले पनि सन १७९२ बेत्रावति सन्धि गराइ नेपाल, त्तिब्बत brothers state हो र चिन चाहि Father state हो र साथै नेपाल, त्तिब्बतको सिमा सुरक्षा र स्वाधिनता र सार्वभौम को रक्षा जिम्मा father state चिनको हो भन्ने थियो तर सन १८१४ Anglo -Nepal war हुदा बेत्रावति सन्धि अनुसार नेपालले चिनसंग सहयोग माग्दा चिनीया शासकले तिमीहरु दक्षिणका बादशाहाहरुसंग मिलेर बस्नु भनेर उत्तर दिए। यस प्रकारले चिन, नेपाल र त्तिब्बत बिच भएको बेत्रावति सन्धि उल्लंगन भइ त्येस पछी नेपालमा राणा शासणको उदय भयो। राणाहरुले ब्रिटिस सरकारलाइ रिझाइ सन १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि मा नेपालले गुमाएको केही भुमी फिर्ता ल्याए र साथै दक्षिण तिर नेपाल भारतको सिमानाहरुको रुपरेखा तयार पारे।  जब second world war को समाप्ति सगै ब्रिटिस साम्राज्यका उपनिवेश देशहरु स्वतन्त्र हुन थालियो। त्यही लहरमा भारतमा पनि स्वतन्त्रताको लागी आन्दोलनहरु हुन थालियो ब्रिटिस र अमेरिकीहरुले बुझिसकेका थिएकी भारत स्वतन्त्र हुने साथ भारतीय शासकहरुले नेपाललाइ पनि आफ्नो भु-भागमा गाब्ने छ। किनभने भारत, नेपाल भाषीक धार्मिक र सांस्कृतिक रुपले समान भएको हुदा भारतका शासकहरुले बल प्रयोग गरे पनि नेपाललाइ आफ्नो भु-भागमा गाब्ने छ। यही कुरा बुझेर अमिरिकाले सन १९४७ मा नेपाललाइ एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको दर्जा दिइ नेपाललाइ विश्वमा परिचित गराउदै कुटनैतिक सम्बन्ध कायम गरे । सन १९४८ मा अमेरिकी सरकारले नेपाल स्थित अमेरिकी राजदुतावाश खोलेर नेपाल र अमेरिकी सरकारको बिच विधिवत कुटनैतिक सम्बन्ध कायम हुन गयो।  राणा शासकहरुको बेलायती सरकारसंग राम्रो सम्बन्ध थियो साथै नेपाली गोर्खालीहरुले दोस्रो विश्व युध्दमा ब्रिटिसहरुलाइ र allied powers लाइ बहादुरीका साथ सहयोग गरेको कारणले अमेरिका र बेलायतको दबाबमा आएर भारतले नेपाललाइ स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको दर्जा दिइ सन १९५० मा नेपालसंग friendship treaty गरियो ।   उता चिनमा chiang kai shek को सरकारलाइ अपदस्त गरी Mao Zedong ले एकल कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकार बनाएको थियो। माओको मुख्य एजेण्डा भनेको पहिलाका  राजाहरुले गरेको गल्ति हामी अहिलेको कम्यूनिष्ट सरकारले नहदोहराउने बरु सच्याएर जाने थियो। माओले पानि नेपाल तिब्बत भाइ भाइ state हो भने चिन father state हो भन्ने मान्यताको साथ आफ्नो foreign policy बनाएको हामी पाउ छौ। माओको अर्को मुख्य भनाइ के थियो भने तिब्बत हाथको हत्केला हो भने नेपाल, सिक्किम,अरुनाचल प्रदेश,लदाख र भुटान उक्त हत्केलाको पाँच औला हो। यही मान्यताका साथ चिनका शासकहरु अगाडी बढी रहेको थियो। यता विश्व समुदाय cold war को phase मा छिरिसकेको थियो। यता भारत पटेल doctrine अनुसार  नेपाललाइ भारतले नेपाल पौराणि‍क भारत खण्डको एउटा भाग हो त्यसैले नेपाललाइ भारत मै गाभ्नु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेको हामी पाउछौ। जस अनुरुप सिक्किम,काश्मिर,लदाख बिलय गराइ आफ्नु भु- भागमा गाभे भने उता चिनले पनि आफ्नो नीति अनुरुप तिब्बतलाइ आफ्नो भु भागमा गाभे साथै लदाख र अरुनाचल प्रदेशको कही भु- भाग गभे भने भुटान आजको दिन सम्म भारतको प्रभाव राष्ट्रको रुपमा छ। यस्तो बिषम परिस्थितीबाट आफुलाइ जोगाउन नेपालले UNO को सदस्यता लिन थेरै प्रयास गरेको थियो तर भारतको प्रभावमा परेर त्यो बेलाको USSR ले भिट्टो प्रयोग गरेर नेपाललाइ स्वाधिन स्वतन्त्र राष्ट्रियको दर्जा दिन मानिरहेको थिएन पछी अमेरिका र बेलायतको संयुक्त प्रयास उपरान्त सन १९५५ मा नेपालले UNO को सदस्यता प्राप्त गरी UNO को सदस्य राष्ट्रियको रुपमा विश्व समुदायमा आफ्नो पहिचान बनायो।

जब विश्वमा  सन १९४७  देखी १९९१ सम्म cold war चलियो यही बिचमा नेपाल  सन १९६१ मा non aligned movement को founder member भइ cold war period मा कुनै राष्ट्रको पक्ष नलिइ तटस्थताको परराष्ट्रिय नीति लिएको कुरा सबैलाइ अवगत नै छ । राजा मह्रेन्द्रले आफ्नो शासन कालमा चिन भारत बिच दृन्दृ हुदा यो NAM को सदस्यता देखाउ थियो अरु  समान्य अवस्थामा अमेरिका र बेलायत संग राम्रो सम्बन्ध बनाउदै लगिरहेको थियो। उक्त कुरा को आभास चिन र भारत दुबै छिमेकी राष्ट्रहरुलाइ थियो त्यसैले भारत चिन दुबै छिमेकी राष्ट्रहरु राजा महेन्द्रको यो नीतिबाट खुश थिएन। चिन संगको राम्रो सम्बन्ध वि.पी कोइरालासंग थियो। त्यसैले राजा महेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा भारतलाइ रिझाउन कहिले सुर्य बहादुर थापालाइ प्रधानमन्त्री बनाउथियो भने कहिले चिनलाइ रिझाउन किर्तिनिधी बिष्टलाइ त कहिले तुलसी गिरीलाइ प्रधानमन्त्री बनाउथे यसरी राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासनकालमा सन्तुलित परराष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरेको पाउछु। भारतलाइ सन्तुलित गर्न भारतीय interest का प्रधानमन्त्री बनाउथे  कहिले चिनलाइ सन्तुलित गर्न चिनीया interest का प्रधानमन्त्री बनाउथे र आफ्नो राज संस्था कर्मचारीतन्त्र, सेना र प्रहरीले अमेरिका, बेलायत र अन्य युरोपियन मुलुकहरुलाइ सन्तुलन ल्याउने काम गर्थे। यसरी हेर्दा पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले अवलम्बन गरेको  balance diplomacy धेरै हदसम्म सफल भएको मान्नु पर्छ। नेपाललाइ peaceful zone बनाउने अवधारणा पनि यही balance diplomacy को रुप हो। जब देशका कूटनीतिज्ञहरु ,तिनीहरुको activities र देशको परराष्ट्रिय नीतिहरु global scenario अनुरुप सफल हुन्छ भने देशको बिकासले गति लिन थाल्छ। पञ्चायती शासनकालमा भएको त्यही थियो। पञ्चायती शासन व्यवस्थाका शासकहरुले त्येस्तो cold war period मा  पनि सबै राष्ट्रहरुको साथ र सहयोग पाइरहेको थियो । त्यो बेलाको कूटनीतिक सम्बन्धहरु सरकारी तहको हुन्थियो जस्को परिणाम हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको देशहरुमा कुनै पनि राजनैतिक परिवर्तन भए पनि हाम्रो देश नेपाल संगको कूटनीतिक सम्बन्धमा कुनै फरक आउदैन थियो। तर आजको अवस्था भने फरक छ उता राजनैतिक परिवर्तन हुने साथ हाम्रो देश संगको राजनैतिक सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आउछ। यदी हाम्रो देशमा राजनैतिक परिवर्तन हुनेसाथ ति देशका सम्बन्धहरुमा पनि पिरवर्तन आउछ यसको मुख्य कारण हो। नेपालको कूटनीतिक पहुचहरु ति देशका सरकारहरु सम्म नपुगेको हो।  विदेशी सरकारका प्रमुख ब्याक्त्तिहरु भ्रमणमा आएको बेला प्रमुख राजनैतिक दलका शिर्ष नेताहरु कूटनीतिक माध्यम बाट भेटघाट नगरि ब्याक्त्तिगत रुपमा भेटघाट छलफल गरेको अवस्था  छ। विदेशी सरकारका बिशिष्ट ब्याक्तिहरु पनि कूटनीतिक च्यानेललाइ नअपनाइ भेटघाट छलफल गरेको हामी पाउछौ। जसले गर्दा नेपालका कूटनीतिज्ञहरुकले आफ्नो कार्य झमता प्रर्दशन गर्न नसकिरहेको कुरा सत्य हो।२०४७ पछीका प्रजातन्त्रीक सरकारहरु कहिले भारतलको interest मा चल्ने सरकार बने भने कहिले चिनको interest मा चल्ने सरकार बने तर सारा कर्मचारितन्त्र,पुलिस र सेना निरन्तर अहिले पनि अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनका देशहरुको सहयोगबाट चलिरहेको हामी पउछौ।अब हामीले हाम्रो परराष्ट्रिय नीतिहरुलाइ परिमार्जित गर्ने बेला भइसकेको छ। देश राजनैतिक आर्दशहरुबाट मात्र चल्दैन देश चलाउन अर्थ चाहिन्छ। आज यस्तो परराष्ट्रिय नीतिको आवश्यक छ जसले देशको अर्थतन्त्रलाइ मजबुत बनाउस र सथै हामीले हाम्रा आर्थिक कूटनीतिक पक्षलाइ सबल र सक्षम बनाउदै लग्नु जरुरी भइसकेको छ।

 

तथ्यांङकहरुको अध्धयान गर्दा ६०% आर्थिक कारोवार भारतसंग भएको देख्छौ र साथै ठुलो परिणामको व्यपार घाटा पनि भारतसंगको आर्थिक कारोवारमा देख्छौ भने चिनसंगको आर्थिक कारोवार धेरै नै कम छ। अमेरिका,बेलायत र अन्य युरोपियन युनियन का देशहरुसंगको आर्थिक कारोवारमा हामी plus मा छौ। आज सारा बुध्दिजिवीहरु ,समाजिक अभियान्ता, राजनैतिक दलका नेताहरु र अधिकास नेपाली जनताहरु चिनी सरकारको पक्षमा उभिएको देख्छौ नकि चिनीया जनताको पक्षमा यसको कारण के हो थाहा भएन न नेपाल चिनको आर्थिक कारवारहरु ठुलो परिणाममा छ न भाषिक समानता छ न कि सांस्कृतिक समानता छ न देशको शासन प्रणालिमा समानता छ न कि ठुला राजनैतिक दलहरुको राजनैतिक सिध्दान्तमा समानता छ तर पनि चिनिया सरकारको पक्षमा अधिकाँस नेपाली जनता, नेताहरु,बुध्दिजिवीहरु र समाजिक अभियान्ताहरु छन यदी भारत, अमेरिका,बेलायत र युरोपियन देशहरुको बिरुध्द गर्नको लागी मात्र चिनको समर्थन गरेको हो भने यो घातक हुने छ।यो आर्थिक globalization को विश्व समाज हो। यहा कोही पनी आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्था युक्त मुलुक छैन। चिन र अमेरिका जस्ता मुलुकहरु त आर्थिकरुपले एकआपसमा परनिर्भर छन भने अन्य देशहरुको कुरा छाडौ। सारा नेता बुध्दिजिवीहरु यस्को वकालत गरिरहेको देख्छौ जुन सम्भव छैन। यो सुन्नु र भन्नुमा मात्र आन्नद आउने हो।२०४७ साल देखी आजको दिनसम्म हाम्रो देशको परराष्ट्रिय नीतिको मुल मन्त्र non aligned movement (NAM)को पञ्चशिलको सिध्दान्त नै रहिआएको छ। तर यो पञ्चशिलको सिध्दान्त दस्तावेजमा मात्र सिमित छ व्यवहारहरुमा लागु भएको हामी पाउदैनौ आहिलेको परराष्ट्रिय नीति भनेको विदेशी सहयोगहरु लिने, विदेशी ऋणहरु लिने र बिभिन्न देशहरुसंग Labour contract गर्ने कुराहरुमा मात्र सिमित भएको पाउछौ।अब हामीले हाम्रो परराष्ट्रिय नीतिहरुलाइ स्पष्ट पारेर एउटा कित्तामा उभियाउन जरुरी छ। आजको global scenarios हेर्दा हामीसंग ६ वटा options छ।

  • चिनको कित्तामा उभिएर स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र समाप्त गर्दै उत्तर कोरिया जस्तो हुने
  • भारत र चिनको दृन्दृको विचमा अमेरिका, बेलायत र युरोपियन राष्ट्रहरुको कित्तामा उभिएर प्रजातान्त्री लोकतान्त्रीक व्यवस्थालाइ अगिंकार गर्दै इजरायल हुने
  • भारतको कित्तामा उभिएर प्रजातान्त्रीक व्यवस्था भएपनी बाहिरी देशका कुटनैतिक सम्बन्धहरुलाइ भारतको आखाबाट हेर्ने भुटान जस्तो हुने
  • अमेरिकाको कित्तामा उभिएर सारा सैन्य सुरक्षाको जिम्मा अमेरिकी सेनालाइ सुम्पेर प्रजातान्त्रिक पुंजीवादी अर्थ व्यवस्था अपनाएको दक्षिण कोरिया र जपान जस्तो  हुने।
  • इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिकी चाख अनुरुप सहयोग गर्ने उदेश्यले आबद्ध भई भारतको हेपा प्रबृतीबाट उन्मुक्ति हुने।
  • आर्थिक र भौतिक संरचनाहरुको विकास गर्न उदेश्यले चिनको बेल्ट एंड रोडमा आबद्ध भइ चिनीया सरकारको ऋण लिइ sri lanka ,Pakistan र Central African countries जस्तो debt trap मा फस्ने  बिगतको जस्तो सन्तुलित विदेश नीति लिएर अगाडी बड्ने अवस्था आजको दिनमा छैन। अहिले हाम्रो दुई ठुला छिमेकी राष्ट्रहरु एक आपसमा आर्थिक युध्द गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रा अन्य दातृ सहयोगी राष्ट्रहरुको पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुदा ति राष्ट्रहरु पनि आर्थिक युध्दमा फस्ने प्रबल सम्भावना छन। त्यसैले अहिले विश्वमा क्षेत्रिय सम्बन्धहरु बिस्तार हुदै गईरहेको देख्छौ। बिगतमा यि यस्ता सम्बन्धहरु मानविय मुल्य मान्यताहरुको रक्षाको लागी,राष्ट्रको सार्वभौमिक सम्प्रभुताको रक्षाको लागी,र आर्थिक समाजिक विकासको लागी हुन्थियो तर अब यि यस्ता क्षेत्रिय सम्बन्ध र गठबन्धनहरु सैन्य प्रभाव बिस्तार गरी आर्थिक विकास गर्ने अभिप्रायले अगाडी बढेको हामी पाउछौ। अब हामीले पनि आर्थिक विदेशी नीतिहरुलाइ स्पष्ट पर्दै विश्वव्यापी अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र गठबन्धनहरुमा सामेल भएर हामी हाम्रा आर्थिक विकासका चाखहरुलाइ ध्यानमा राखी प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिक रणनीतिहरु तय गर्ने बेला भइसकियो र साथै हाम्रा आर्थिक कूटनीतिज्ञहरुको भुमिकाहरुलाइ महत्व दिनु पर्ने जरुरी भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओली ज्युले आजको दिन सम्म पनि डा.युवराज खतिवडालाइ आफ्नो साथमा राखी रहनुको मुख्य कारण पनि यही नै हो। डा.युवराज खतिवडालाइ नेकपाको सरकारले आर्थिक कूटनीतिग्यको रुपामा सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मा दिएको थियो। उहा अर्थशास्त्री र अर्थमन्त्रीको रुपमा सफल नभए पनि एउटा आर्थिक कूटनीतिज्ञ हिसाबले केही हदसम्म सफल हुनु भएकै हो।

तपाईको प्रतिक्रिया